UP BPL Ration Card: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता राशन मुहैया कराती है। लेकिन कई बार गलत तरीके से राशन ले लिया जाता है या फिर ऐसे लोग भी इसका फायदा उठा लेते हैं जो इसके हकदार नहीं होते। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने राशन कार्ड धारकों के हर सदस्य के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर-ई-केवाईसी) अनिवार्य कर दिया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन सिर्फ असली लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी तरह की धोखाधड़ी न हो।
30 जून तक का समय, फिर बंद हो सकता है राशन
राज्य सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को 30 जून तक ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि दी है। लेकिन अब तक करीब 15 फीसदी कार्डधारकों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें मई महीने का राशन नहीं मिला है। अगर समय रहते यह काम पूरा नहीं हुआ तो आगे चलकर वे हमेशा के लिए राशन से वंचित हो सकते हैं।
तहसील क्षेत्र में क्या है स्थिति?
तहसील क्षेत्र की बात करें तो यहां 125 सरकारी राशन की दुकानें हैं। इन दुकानों से 59,932 राशन कार्ड धारकों को हर महीने राशन वितरित किया जाता है। इन कार्डों पर कुल 2,61,697 यूनिट यानी परिवार के सदस्य पंजीकृत हैं। अब तक 2,22,019 यूनिट का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। लेकिन 39,678 यूनिट का ई-केवाईसी अभी भी लंबित है।
ई-केवाईसी की जिम्मेदारी निभाने में जुटे राशन डीलर
सरकार ने इस काम की जिम्मेदारी राशन डीलरों को ही सौंपी है। राशन डीलर अपने ई-पॉस मशीन के जरिए कार्ड धारकों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करवा रहे हैं। कई राशन डीलरों ने इस काम में मदद के लिए स्थानीय युवाओं को भी लगाया है, ताकि समय से पहले सभी का काम पूरा हो सके।
कहां आ रही हैं दिक्कतें
शुरुआत में तो लोग काफी उत्साहित थे, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, कई दिक्कतें सामने आने लगीं। कई परिवारों के सदस्य दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों या विदेश में रह रहे हैं। ऐसे में वे ई-केवाईसी के लिए नहीं आ पा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया अटक रही है।
अब कहीं से भी करा सकेंगे ई-केवाईसी
सरकार ने अब नई व्यवस्था शुरू की है। अब राशन कार्ड का कोई भी सदस्य देश के किसी भी जिले या राज्य में जाकर नजदीकी सरकारी राशन की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकता है। यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है।