Kisan News: किसानों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानें जल्दी

Kisan News: देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना जारी रखने और एमएसपी में 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। नाइजरसीड, रागी, कपास और तिल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस बार एमएसपी पर कुल 2.07 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी

खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3 फीसदी बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आगामी फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के खरीफ सीजन के लिए सामान्य और ए ग्रेड धान की किस्मों का समर्थन मूल्य 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर क्रमश: 2,369 रुपये और 2,389 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी नाइजरसीड (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है। रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है।

दालों में अरहर का समर्थन मूल्य 450 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि उड़द का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का एमएसपी 86 रुपये बढ़ाकर 8768 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड पर भी अपडेट

संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत किसान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए 7% की रियायती ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का लोन ले सकते हैं।

समय पर लोन चुकाने

समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर घटकर सिर्फ 4% रह जाएगी। इस फैसले से देश के 7.75 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।

MISS एक केंद्रीय क्षेत्र

MISS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक लोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। देश में 7.75 करोड़ से ज्यादा KCC खाते हैं।

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