Government News: मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने प्रदेश के उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर बेहद सख्त रुख अपनाया है, जिनकी प्रोफाइल अधूरी है। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों का जून माह का वेतन खतरे में है। विभाग ने उन सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) का वेतन रोक दिया है.
जिन्होंने एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमआईएस) पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रोफाइल समग्र आईडी और आधार से लिंक नहीं कराई है। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों पर यह कार्रवाई भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मार्च 2025 में एंट्री और लिंकिंग के लिए विशेष अभियान चलाने के बाद भी 20 फीसदी कर्मचारियों की प्रोफाइल अधूरी है। यही वजह है कि वित्त विभाग ने सख्त कार्रवाई की है।
ऐसे डीडीओ को प्रदेश भर
ऐसे डीडीओ को प्रदेश भर में तब तक वेतन न देने के निर्देश हैं, जब तक वे कर्मचारियों और अधिकारियों के आधार और समग्र लिंकिंग का ई-केवाईसी का प्रमाण पत्र जमा नहीं कर देते। वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कोषालय अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
जून का वेतन नहीं मिलेगा
जून का वेतन नहीं मिलेगा वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आहरण एवं व्ययन अधिकारी (डीडीओ) क्षेत्र के जिन कर्मचारियों का पूरा प्रोफाइल लिंक नहीं हुआ है, उन्हें जून का वेतन नहीं दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों की समग्र आईडी और आधार लिंकिंग पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही वेतन दिया जाएगा।
डीडीओ का वेतन ही नहीं
डीडीओ का वेतन ही नहीं, कर्मचारियों का वेतन भी अटक सकता है कर्मचारियों के अधूरे प्रोफाइल पर वित्त विभाग इतना सख्त है कि अधिकारियों का वेतन रोकने के साथ ही कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी भी दे दी है।
विभागीय अधिकारियों का कहना
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो न सिर्फ डीडीओ का वेतन रुकेगा, बल्कि ऐसे कर्मचारियों का वेतन भी अटक सकता है। वित्त विभाग की इस सख्ती का असर भी दिखने लगा है। संबंधित जिलों के डीडीओ सक्रिय हो गए हैं और कर्मचारियों और अधिकारियों पर लिंकिंग कराने का दबाव बना रहे हैं।